सरकारले कोभिड–१९ का कारण रोकिएका सबै भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गत आर्थिक वर्षमा रोकिएका तथा यो आर्थिक वर्षमा सुरु हुन नसकेका कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन लोकसेवा आयोगलाई सहमति दिएको हो ।
कोरोनाको जोखिम तथा खर्च कटौतीका लागि भन्दै सरकारले गत वैशाखमा सबै भर्ना रोकेको थियो । राज्य सञ्चालनका आधारभूत कुराहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्ने भएकाले सबै भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइएको सरकारका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बताए ।
रिक्त पदको पदपूर्ति गर्न लोकसेवा आयोगबाट भएको विज्ञापन भएर पदपूर्ति नभएका, विज्ञापन आह्वान गर्न बाँकी रहेका र नियमित विज्ञापन पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था अघि बढाउने निर्णय भएको उनको भनाइ छ । आधा सम्पन्न भइसकेका कतिपय परीक्षा सुरु गर्न सरकारले यसअघि नै सहमति दिइसकेको थियो । जसअनुसार अधिकृत, नासुको परीक्षाको तालिका समेत सार्वजनिक भइसकेको छ । सुरक्षा निकायले पनि भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।
गत आर्थिक वर्षमा १४ हजार चार सय ९२ पदमा अघि बढेको भर्ना प्रक्रिया रोकिएका थिए । सुरक्षा निकाय तथा संगठित संस्थाअन्तर्गत मात्र ११ हजार सात सय ९३ पदमा भर्ना रोकिएको थियो ।
नेपाली सेनाले अधिकृत क्वाडेटमा एक सय ५०, प्राविधिकतर्फ ५६ तथा सैन्यमा ६ हजार ७६ पदका लागि लिखित परीक्षाका लागि आयोगलाई पत्राचार गरे पनि सम्पन्न हुन सकेको थिएन । नेपाल प्रहरीमा चार हजार ६६ पदमा भर्ना प्रक्रिया अघि बढेकोमा रोकिएको थियो । नेपाल प्रहरीले इन्स्पेक्टर र असइको भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएपछि लोकसेवासम्म पुगेको थिएन । त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरी बलको पाँच सय तीन पदमा भर्ना प्रक्रिया रोकिन पुगेको थियो ।
दुग्ध विकास संस्थानको एक सय ८०, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको एक सय ५२, बिमा समितिको १५, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको दुई सय ३२, नेपाल आयल निगमको एक सय ३१, नेपाल टेलिभिजनको एक सय ८७, सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको ४३ र नेपाल नोटरी पब्लिकको दुई पदमा अघि बढेको भर्ना पुनः सुरु हुने भएको छ ।
त्यस्तै निजामतीतर्फका २६ सय ९९ पदको परीक्षा प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थियो । एक हजार तीन सय ४८ पदमा सरकारले अर्काे निर्णय नगरेसम्मका लागि भनेर भर्ना स्थगन गरेको थियो । निजामतीतर्फ राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी, (प्राविधिक, राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (प्राविधिक) र स्वास्थ्य सेवाका सातौँ र आठौँ तहको परीक्षा रोकिएको थियो । खुलातर्फको राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (प्राविधिक) पनि सरकारको निर्णयमा रोकिएको थियो । राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक)का लिखित परीक्षा हुन बाँकी सबै विज्ञापन अर्काे निर्णय नभएसम्मका लागि रोक्ने निर्णय भएको थियो ।
संस्थानतर्फ नेपाल वायुसेवा निगम, नेपाल नोटरी पब्लिक परिषद्, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र, नेपाल प्रेस काउन्सिल, राष्ट्रिय पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेड, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा समेत रोकिँदा सरकारी सेवाका आकांक्षामा रहेका हजारौँ युवा–युवती अन्योलमा परेका थिए ।
यो आर्थिक वर्षको क्यालेन्डर पनि प्रभावित भइसकेको छ । आयोगले क्यालेन्डर संशोधन गरेर भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको छ । परीक्षाका लागि स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गरिने आयोगकी प्रवक्ता गीताकुमारी हुमागाईंले बताइन् ।
संभार: नयाँ पत्रीका २०७७ असोज १६ गते
