बेरुजुको अर्थ
उपलब्ध स्रोत र साधनलाई नियमितता,मितव्ययिता,कार्यदक्षता ,प्रभावकारिता र औचित्यताका आधारमा प्रयोग गर्दै आर्थिक प्रशासनलाई जवाफदेहि र पारदर्शिताको माध्यमबाट आर्थिक प्रशासनमा सुशासन कायम गर्न लेखापरिक्षणको क्रममा देखिएको त्रुटि वा अनियमितता नै बेरुजु हो ।
सरल अर्थमा बेरुजु भन्नाले रुजु हुन नसकेको आर्थिक कारोबारलाई बेरुजु भनिन्छ । सर्वप्रथम बेरुजूको परिभाषा सरकारी रकम असुल फछ्र्यौट नियम -२०२७ मा भएको पाइन्छ ।यस नियमको परिभाषा अनुसार बेरुजु भन्नाले आन्तरिक लेखा परीक्षण वा अन्तिम लेखा परीक्षणबाट देखिएको वा ठहरिएको कुनै सरकारी आर्थिक कारोबारको अनियमित रकमलाई सम्झनुपर्छ भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
आर्थिक कार्यविधि ऐन -२०५५ अनुसार बेरुजु भन्नाले प्रचलित कानुन बमोजिम पुर्याउनु पर्ने रीत नपुरयाई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखा परीक्षण गर्दा औँल्याएको वा ठहराएको कारोबारलाई सम्झनु पर्दछ भनी उल्लेख गरेको छ ।
अत: कुनै पनि सार्वजनिक निकायले कुनै पनि आर्थिक वर्षमा गरेको आर्थिक कारोबारको विषयमा उक्त निकायको उद्देश्य तथा कार्यक्रम अनुसार प्रचलित ऐन नियम बमोजिम कारोबार नगरेको,राख्नु पर्ने लेखा नराखेको वा त्रुटि र अनियमित तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी आन्तरिक लेखा परीक्षण तथा अन्तिम लेखा परीक्षणबाट औँल्याइएको कैफियतलाई बेरुजु भनिन्छ । बेरुजु हुनु भनेको आर्थिक सुशासनलाई कमजोर बनाउनु र आर्थिक अनुशासन उल्लङ्घन गर्नु हो । तर बेरुजु निस्कँदैमा आर्थिक हिनामिना नै भई सक्यो भन्न सकिँदैन । यसलाई जतिसक्यो छिटो नियमित गरिनुपर्दछ ।
आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ का बेरुजुलाई ३ वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
१.असुल गर्नुपर्ने बेरुजु
२.नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु
३.पेश्की बाँकी
महालेखा परिक्षकको कार्यालयले बेरुजुलाई निम्न अनुसार वर्गीकरण गरिएको छ ।
१.हिनामिना र मस्यौट
- रकम मस्यौट गरेको ,
- नगदीमा वा जिन्सी सामान हिनामिना गरेको ,
- अंक र अक्षर केरमेट गरी बढी भुक्तानी गरेको वा घटी असुल गरेको,
- बील भरपाई सच्चाइ बढी भुक्तानी लिएको जस्ता कारोबारहरु यसमा पर्दछन ।
२.हानी नोक्सानी पारेको
- त्रुटिपूर्ण निर्णयको कारणले भएको हानी नोक्सानी
- लापरबाहीको कारणले भएको हानी नोक्सानी
- समयमा निर्णय नगरेको वा प्रक्रियागत ढिलाईको कारणले भएको हानी नोक्सानी ।
- गर्नुपर्ने काम छुटाएको गर्नु नगर्ने काम गराएको ।
- आवश्यकता पहिचान नै नगरी बढी सामान खरिद गरी मौज्दातमा राखेको जस्ता कुराहरु यसमा पर्दछन ।
३.अनियमित भएको
- प्रचलित ऐन नियमले निर्धारित अधिकार र सीमा नाघी खर्च गरेको ।
- कानुन बमोजिम रीत नपुर्याइकन गरेको ।
- मितव्ययिताको नीति अवलम्बन नगरेको ।
- सुम्पिएको अख्तियारी भित्र रही कारोबार नगरेको ।
- विनियोजन रकम अन्यत्र खर्च गरेको ।
४.प्रमाण कागजात पेश नभएको
- आर्थिक कारोबारको लेखा आंशिक रुपमा पेश गरेको वा केही कारोबारको लेखा नै पेश नभएको ।
- मौज्दात प्रमाणित गर्ने बैंक विवरण पेश नभएको
- फ्रिज प्रमाण पेश नभएको ।
- आर्थिक कारोबार गर्दा राख्नुपर्ने निर्णय, ठेक्कापट्टाको कागजात बिल भरपाई र कारोबारलाई पुष्टयाई गर्ने आवश्यक पर्ने प्रमाण कागजातहरु पेश नभएको ।
५.जिम्मेवारी नसारेको
- आगामी बर्षमा जिम्मेवारी सार्नुपर्ने नगदी जिन्सीको जिम्मेवारी नसारेको ।
- राजश्वको बक्यौता तथा लगत साल बसाली रुपमा जिम्मेवारी सार्नु पर्नेमा नसारेको
- घटी रुपमा जिम्मेवारी सारेको
६.सोधभर्ना नलिएको
- विनियोजन वा धरौटीबाट सापटी लिई खर्च गरेकोमा सोधभर्ना लिई सम्बन्धित खातामा आम्दानी नबढेको ।
- जिन्सी सापटी दिएकोमा नलिएको ।
- वैदेशिक स्रोतबाट भएको खर्च समयमा सोध भर्ना नलिएको
७.पेश्की फछर्यौट नगरेको
- कर्मचारी,अन्य पदाधिकारी र संस्था वा व्यक्ति विशेषलाई दिएको पेश्की आर्थिक बर्षको अन्त्य सम्म पनि फछर्यौट नभएको बेरुजु
८.अन्य असूल गर्नुपर्ने
- प्रचलित कानून बमोजिम लिनुपर्ने भन्दा घटी राजश्व असुल गरेका ।
- असुल गरेको रकम संचित कोष वा सम्बन्धित कोषमा दाखिला नगरेको ।
- प्रचलित कानुन वा सम्झौता अनुसार लिनुपर्ने क्षतिपूर्ति हर्जना वा जरिवाना शुल्क नलिएको ।
- कानुन बमोजिम असुल गरेको रकम आम्दानीमा नबाधेको ।
- कानुन बमोजिम लिनुपर्ने जरिवाना शुल्क वा थप दस्तुर नलिएको ।
बेरुजु र बेरुजु फछ्र्यौटको अवस्था :
कुनै पनि निकायमा आर्थिक कारोबार गर्दा केही कमी कमजोरी हुनु स्वाभाविक हो । यस्तो कमीकमजोरी कुनै जटिल हुन्छन् भने कुनै सामान्य प्रकृतिका हुन्सक्छन । आर्थिक कारोबार गर्दा यथेष्ट प्रमाण पेस नभएका,आर्थिक कारोबार गर्दा रीत नपुगेका, त्रुटि पूर्ण ढङ्गले कारोबार गरेको आधारमा बेरुजु आउने गर्दछ । यसरी निस्केका बेरुजुलाई प्रमाण पेस गरी वा नियमित गरी वा गर्न लगाई त्यसरी आएको बेरुजु समयमै फछर्यौट गरी आर्थिक अनुशासन कायम गर्नु पर्ने हुन्छ । नेपालमा हाल बेरुजुको दर प्रत्येक वर्ष बढ्दै जाने र फछ्र्यौटको दर घट्दै जाने वा बेरुजु फछ्र्यौटले प्राथमिकता नपाएको कारण आर्थिक प्रशासनमा स्वच्छता, इमानदारिता, मितव्ययिता र पारदर्शिता स्तर घट्दै गई जनताले तिरेको करको सही सदुपयोग हुन सक्दैन भने अर्को तिर सार्वजनिक निकाय र सरकारप्रतिको आम नागरिकको जनविश्वास घट्दै जान्छ । त्यसैले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न आर्थिक कारोबारमा देखिएका बेरुजु समयमा फछर्यौट गर्नु आर्थिक प्रशासनको महत्त्वपूर्ण कार्य हो । महालेखापरीक्षकको ५६औ वार्षिक प्रतिवेदन आ.व २०७४/७५ अनुसार सरकारको बेरुजु ६ खर्ब ८३ अर्व ६६ करोड पुगेको छ । जसमध्ये आर्थिक व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी पाएको अर्थमन्त्रालयकै दोस्रो बढी बेरुजु कूल बेरुजु १७ प्रतिशत छ भने सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको २२ प्रतिशत रहेको छ महालेखापरीक्षकको ५४औ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार अर्थमन्त्रालयको सबै भन्दा बढी बेरुजु ३७ अर्व ५३ करोड ६१ लाख रहेको थियो । आ.व २०७३/७४ को प्रतिवेदन अवधि सम्म साबिक फछर्यौट तथा सम्परीक्षणबाट रु ५२ अर्व ९२करोड, लेखा परीक्षणको अवधिमा असुली रु १४ अर्व ९ करोड र प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपरको प्रतिक्रियाबाट फटर्यौट रु १० अर्व ३९ करोड गरी जम्मा रु ७७ अर्व ११ करोड बेरुजु फछर्यौट भएको छ । यसरी हेर्दा बेरुजुको तुलनामा फछर्यौटको दर न्यून रहेको पाइन्छ भने अर्को तर्फ आर्थिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्हालेका निकाय र कर्मचारीबाटै सबैभन्दा बढी अनियमितता र लापरबाही हुने गरेको पुष्टि हुन्छ।
बेरुजु फछ्र्यौटको उद्देश्य :
- आर्थिक अनुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शिता कायम गर्नु ।
- सरकारी रकमको खर्चमा मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारीता अभिवृद्धि गर्नु ।
- विद्यमान नीति, ऐन कानुन, कार्यप्रणाली, व्यवस्थापन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली जस्ता पक्षमा देखिएको कमी कमजोरी पहिल्याई सुधार गर्न ।
- लेखापरीक्षणका आधारभूत सिद्धान्त नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारीता र औचित्यतालाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्नु ।
- आर्थिक अनुशासन कायम गर्नु ।
- आर्थिक स्वच्छता, इमान्दारिता र पारदर्शिता मार्फत स्वदेशमा वातावरणयोग्य वातावरण तयार गर्नु ।
- अन्तराष्ट्रिय समुदाय र सरोकारवालाहरुको सरकारप्रतिको विश्वसनियता अभिवृद्धि गर्नु ।
बेरुजु हुनाका कारणहरु :
- पेश्की धेरै लिने र समयमै नबुझाउने प्रवृत्ति बढनु
- कर्मचारीको खर्चमा अनियमितता हुनु र प्रक्रिया नपुर्याई खर्च गर्नु ।
- लेखा उत्तरदायी अधिकृत र जिम्मेवार व्यक्तिबाटै आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ र आर्थिक कार्यविधि नियमावली,२०६४ अनुसार निर्धारित कार्यविधि र प्रक्रिया नपुर्याई खर्च गर्ने र लेखापरीक्षण नगराउनु ।
- लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट समय-समयमा नियमित अनुगमन एंव निरीक्षण नगर्नु ।
- प्रचलित आर्थिक ऐन, नियम र प्रशासनिक निर्णयहरु अस्पष्ट र दोहोरो अर्थ लाग्ने हुन ।
- बेरुजु अनुगमन गर्न नसक्नु ।
- बेरुजुलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनसँग आवद्ध गर्न नसक्नु ।
- आन्तरीक लेखापरीक्षण प्रभावकारी नभई बेलैमा सुधार गर्न नसक्नु ।
- लेखा राख्ने कर्मचारीलाई तालिम, ज्ञान, सीपको अभाव हुनु ।
- अन्तिम लेखा परीक्षणले दिएका सुझाव पालना नगर्नु ।
- बेरुजु फछ्र्यौटलाई लेखा उत्तरदायी अधिकृत र जिम्मेवार अधिकृतले उच्च प्राथमिकता दिन नसक्नु ।
- सबै निकायले महालेखापरीक्षकले तोकेको ढाँचामा लेखा नराख्नु ।
- जनताप्रतिको गैरजिम्मेवारीपन र मूल्य मान्यताको बेवास्ता ।
- आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने निकायकै खर्चमा मनोमानी हुनु ।
बेरुजु हुन नदिने वा घटाउने उपायहरु :
- खर्चमा नियमितता गर्ने ।
- पेस्कीलाई निरुत्साहित गर्ने
- खर्च हुँदाका बखत मात्र फछर्यौट गर्ने पद्धतिको विकास गर्ने ।
- बेरुजु औँल्याइएपछि मात्र अनियमित कार्यप्रणालीमा सुधार गर्ने प्रवृत्ति राख्नु हुँदैन । बेरुजु नियमित गरी रुजु हुन्छ भन्ने मानसिकता पनि राख्नु हुँदैन ।
- लेखा उत्तरदायी अधिकृत र जिम्मेवार अधिकृतबाट समय समयमा सरकारी आर्थिक कारोबारको निरीक्षण, मूल्याङ्कन र विश्लेषण गरी बेरुजूलाई निरुत्साहित गर्ने ।
- सरकारले प्रचलित आर्थिक ऐन नियम ,आदेश,निर्देशन र कार्यविधिहरूको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने ।
- अनियमित काम गर्ने ,आफ्नो काम कर्तव्यको पालना नगर्ने र बेरुजु आउने गरी काम गर्ने उपर कडा दण्ड र सजायको कारबाही गर्ने तथा बेरुजु नआउने गरी काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने ।
- बेरुजूलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग आबद्ध गर्ने ।
- बेरुजु फछ्र्यौट भए/नभएको अनुगमन गर्ने र बेरुजु फछर्यौट गर्ने निकायलाई उत्कृष्ट तथा नमुना कार्यालयको रूपमा घोषणा गर्ने ।
- आन्तरिक लेखापरिक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने ।
बेरुजु फछ्र्यौट नहुनुका कारणहरु :
- जिम्मेवार अधिकृत, कार्यालय प्रमुख र लेखा उत्तरदायी अधिकृतले बेरुजु फछ्र्यौट गर्ने कामलाई प्राथमिकता नदिनु तथा बेरुजु फछ्र्यौट गर्ने कार्य लेखाको मात्रै हो भन्ने मानसिकता हुनु ।
- बेरुजु र बेरुजु फछ्र्यौटको विषयलाई कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग आबद्ध गर्न नसक्नु ।
- आर्थिक प्रशासनमा संलग्न कर्मचारीहरूमा इमानदारिता, सदाचारिता, अनुशासन र सुशासनको अवस्था कमजोर हुनु ।
सिद्धान्त अनुसार लेखा राख्ने जनशक्तिमा दक्षताको कमी हुनु । - लेखापरीक्षण गराउने कार्यलाई कम प्राथमिकता दिई लेखा परीक्षणको समयमा जिम्मेवार व्यक्ति उपस्थित नहुने तथा बेरुजु फछ्र्यौटमा प्रतिबद्धता जनाउन नसक्नु ।
- राजनीतिक दबाबमा नियम कानुन मिचेर कार्यक्रम तथा बजेट राख्ने तथा जथाभाबी खर्च बढ्ने प्रवृत्ति बढ्दै जानु ।
- जिम्मेवार व्यक्तिको सरुवा वा बढुवा हुँदा बेरुजु फछ्र्यौट गरेर मात्रै जाने व्यवस्था हुन नसक्नु ।
- बेरुजु फछ्र्यौट गर्ने र सम्परीक्षण गरी लगत कट्टा गर्ने निकाय छुट्टा छुट्टै हुने गरी कानुनी व्यवस्था नहुनु ।
अन्त्यमा : आर्थिक प्रशासन सार्वजनिक प्रशासनको महत्त्वपूर्ण पाटो हो । सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाई आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सार्वजनिक खर्चको सदुपयोग मितव्ययिता, प्रभावकारी र दक्षतापूर्वक ढङ्गले सञ्चालन गर्नुपर्दछ । यसका लागि विद्यमान ऐन नियमको पूर्णपालना गर्ने, सङ्गठनात्मक प्रभावकारिता बढाउने, अनियमित ढङ्गले आर्थिक कारोबार नगर्ने, लेखापरीक्षणबाट देखिएका कैफियतलाई उच्च प्राथमिकता दिई कार्यान्वयन गर्ने र कर्मचारीको कार्यासम्पादनलाई बेरुजु फछ्र्यौटसँग आबद्ध गर्ने, बेरुजु फछ्र्यौट गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने र लेखापरीक्षकले पनि आफ्नो पेसागत धर्म इमानदारिता, कार्यदक्षता, सक्षमता र निष्पक्षताको परिधि भित्र रही लेखापरीक्षणमा देखिएका कमी कमजोरी र त्रुटिलाई उजागर गरी कार्यान्वयनको लागि व्यवहारिक सुझाव दिन सकेको खण्डमा हाल नेपालमा बर्सेनि बढ्दै गएको बेरुजुको बढ्दो दरलाई कम गर्न सकिन्छ ।
